राजनीति

‘अराजक’ अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाए : नेकपा एमाले , ढाकछोप गर्न गभर्नरमाथि कारबाही

चैत्र २८, 2078    Butwal Post

काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ‘अराजक’ को संज्ञा दिँदै उनका कमिकमजोरी ढाकछोप गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले कारबाही गरेको आरोप लगाएको छ। 
एमालेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा. युवराज खतिवडाले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी ‘अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नरमाथि गलत निर्णय लिएको’ दाबी गरेका छन्। 

annapurna post

‘वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निहित स्वार्थ समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दबाबमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएकोमा कुनै शंका छैन,’ तीनैजना पूर्वअर्थमन्त्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ। मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउनेतिर लाग्नुपर्ने बेला गभर्नर अधिकारीलाई प्रायोजित रूपमा निलम्बन गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। 

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले गठबन्धन सरकारले लिएका नीतिले गर्दा ९ महिनाको अवधिमा नै मुलुकको अर्थव्यवस्था जोखिमोन्मुख भएको बताए। उनले अर्थतन्त्रमा सार्थक हस्तक्षेप नभए श्रीलंकाजस्तै हुनबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताए। ‘गठबन्धन सरकार बन्नुअघि कोभिडका महामारीबीचमा पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ अवस्थामा थियो,’ पौडेलले भने, ‘मुद्रास्फीति दर ४ प्रतिशतभन्दा तल रही समग्र मूल्य नियन्त्रणमा थियो। व्यापार घाटा भुक्तानी सन्तुलनमा नै थियो। 
वार्षिक रूपमा विपे्रषण झन्डै १० प्रतिशतले बढेको थियो। तर अहिले सबैतिर समस्या छन्।’ पौडेलले त्यतिबेला वार्षिक कारोबारमा रु. १ अर्ब २३ करोडले भुक्तानी बचत थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि १४ खर्ब पुगेको थियो। 

सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले नै अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलेको पौडेलले बताए। ‘बजेट ल्याउन गरिएको ढिलाइ र समयमा नै मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थमन्त्रीले रोकेकै कारण मौद्रिक क्षेत्रमा समस्या आयो,’ 
पौडेलले भने। पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले देशमा राजनीतिकभन्दा आर्थिक संकट आउने बताए। ‘श्रीलंकामा अर्थमन्त्री भाग्दैछन अरे,’ पाण्डेले भने, ‘कतै, नेपालमा त्यस्तो दिन आउने त होइन ?’ पाण्डेले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेपछि नै अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्दै आयातमा कडाइ गरेको बताए। ‘एक खर्बभन्दा बढी निर्यात र विप्रेषणबाट आउने करिब साढे ९ खर्ब रुपैयाँबाहेक हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अर्को स्रोत छैन,’ उनले भने, ‘बढ्दो व्यापार घाटालाई कसरी व्यहोर्ने ?’ 

वैदेशिक सहायता पनि खुम्चिएको बताउँदै पाण्डेले आएको सहायताले त्यसको किस्ता तिर्न ठिक्क हुने बताए। यो वर्ष मात्रै ४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘५७ अर्ब अनुदान आउँछ भनेर अनुमान गरेको हालसम्म १३ अर्ब मात्र प्राप्त छ। त्यसकारण हामीसँग वैदेशिक मुद्राको चाप बढेको छ,’ उनको भनाइ छ। एकातिर सरकारको ढुकुटीमा पैसा छैन भने अर्कोतर्फ अनावश्यक वस्तुको आयातमा खर्बौं रुपैयाँ खर्चिएको उनले बताए। 

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कांग्रेस, माओवादी गठबन्धन सरकार आएपछि नै आर्थिक चलखेल सुरु भएको बताए। काम गर्न नसकेको यो सरकारले पूर्वसरकार र गभर्नरलाई दोष थोपर्न थालेको उनले बताए। यस सरकारका मन्त्रीहरूको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने, कमाउधन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिले कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने, ठेक्कापट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी निकायहरूबीच सामान्य 
समन्वय पनि नगर्ने हर्कतका कारण समेतले अर्थतन्त्र संकटको मोडमा पुगेको उनले बताए। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा मौन रहेको यो सरकारले स्रोत नखुलेका सम्पत्ति चोख्याउने प्रयास रोक्नुपर्नेमा त्यस्तो सम्पत्ति भित्र्याउने र त्यस्तो पुँजी लगानी हुने व्यवसायलाई छुटमाथि छुट दिने निर्णय गरिरहेको उनको भनाइ छ। यसले सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा देशलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने र कालोसूचीमा पर्न सक्ने खतरा बढेको बताए। गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको खतिवडाको भनाइ छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स आप्रवाह, भुक्तानी सन्तुलन, व्यापार घाटा, मूल्यवृद्धि जस्ता अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक भएको तर्फ संकेत गर्दै उनीहरूले गठबन्धन सरकारका कारण अर्थतन्त्र ‘अप्ठ्यारो मोड’ मा पुगेको बताए। दातृ निकायले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत पनि नपुग्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। 

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब, आयात करिब १५ खर्ब, व्यापार घाटा ११ खर्ब ६१ अर्ब, चालू खाता ४ खर्ब १४ अर्ब, भुक्तानी घाटा २ खर्ब ६० अर्ब पुगेको बताइएको छ। अहिलेकोे आयात प्रवृत्ति कायम रहे वर्षभरिमा २२ खर्बभन्दा बढीको आयात हुनेछ। 

आयातमा कडाइ गर्नका लागि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० प्रकारका १३ सयभन्दा बढी वस्तुहरूमा प्रतीतपत्र (एलसी) मा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको हो। बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने कामबाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान नगरेको उनीहरूको टिप्पणी छ। व्यापार घाटाको अवस्था यस्तै हुने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा २० खर्ब नाघ्ने र योे कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत नाघ्ने बताइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्बभन्दा माथि थियो। तर, वैदेशिक सहायतामा कमी, विप्रेषणमा कमी, पर्यटनमा सुधार हुन नसक्नु, वस्तु आयातमा वृद्धिजस्ता कारणले त्यसको असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको हो। 

अवैध कारोबार र हुन्डी फस्टाएका कारण औपचारिक माध्यमबाट विपे्रषण नआएको कारण देशको बाह्य कारोबारमा चालू खाता घाटा आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनाकोे १०४ अर्बको तुलनामा ४ गुणाले बढेर ४ खर्ब १४ अर्ब छ। यो घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनका १० प्रतिशत हो। फागुन महिनासम्ममा नै भुक्तानी घाटा २ खर्ब ६० अर्ब भएको अनुमान छ। बाह्य क्षेत्र सुधारका प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने असारसम्ममा यो घाटा ४ खर्ब पुग्ने देखिन्छ। हरेक महिना १० प्रतिशतको पुँजीगत खर्च गर्ने भनेको सरकारले चैत्र २७ गतेसम्म आइपुग्दा करिब २६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। राज्य कोषमा ३३ अर्बभन्दा कम पुँजी भएको सरकारले चाहे पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने बताएका छन्। 

समग्र वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ। अहिले उद्योग, व्यवसाय, निर्माणका लागि चालू पुँजी तथा अति आवश्यकीय एलसी खोल्नसमेत बैंकहरूमा तरलताको अभाव देखिएको बताइएको छ। 
घरजग्गा र सेयर बजारको उच्च मूल्यसँगै बैंकिङ प्रणालीवाट बाहिर गएको रकम बैंकमा फर्कन सकेन। राजस्व छलीलगायत क्रिप्टो मुद्रा, हाइपर फन्ड, डिजिटल सम्पत्तिलगायतका क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा अवैध रूपमा लगानी भइरहँदा पनि सरकारले नगरेको भनाइ छ। हुन्डीवालालाई कार्बाही गर्न सकेन। बैंकमा तरलताको अभाव हुनुमा यी कारण पनि रहेका छन्। 

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पछिल्ला ८ महिनामा ह्वात्तै बढे पनि विप्रषण आप्रवाह घटिरहेको छ। कोभिड– १९ को असरका बीचमा पनि गत वर्षको ७ महिनामा विप्रेषण ११ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा यो वर्ष ५ प्रतिशतले घटेको छ। अर्थमन्त्रीका ‘सिरानीमुनिका पैसा झिक्छु’ भन्ने जस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति, सरकारका पछिल्ला नियुक्ति, निर्णय र छद्म गतिविधि हेर्दा अर्थतन्त्र अरू संकटतर्फ नै धकेलिँदै गएको संकेत मिल्ने बताइएको छ।

यस्ता छन् एमालेका दाबी र आरोप

नेकपा(एमाले)को सरकारले छोडेको अर्थतन्त्र


– नेकपा (एमाले) को सरकारले कोभिड महामारीबीचमा पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ थियो। निजी क्षेत्र उत्साहित थिए। 
गठबन्धन सरकार बन्नासाथ सुरु भएका आर्थिक गडबडी
–     गठबन्धन सरकारले आर्थिक अध्यादेशमाथि खेलबाड गर्‍यो। 
–    गठबन्धन सरकारले नेकपा (एमाले) को सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम खारेज गर्‍यो।
–     सरकारको ध्यान आर्थिक समस्याभन्दा आफ्नै स्वार्थसिद्धितिर केन्द्रित छ। 
–     संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गराउँदा     गठबन्धनले तमासा देखाएको छ। 
–     अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको विषय सर्वत्र चर्चा भइरहँदा पनि सरकार सञ्चो मानेर बसिरह्यो। 

गठबन्धन सरकार आएपछिको आर्थिक दुरावस्था


–     मूल्य वृद्धिदर अघिल्लो सरकारका बेलामा भन्दा दोब्बर भएको छ। 
–     मूल्य अनुगमन नगर्दा जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ। 
–     बाह्य क्षेत्र सन्तुलन संकटग्रस्त हुँदैछ। 
–     वैदेशिक व्यापार घाटा देशले धान्नै नसक्ने गरी अकासिएको छ। 
–     चालू खाता घाटा धान्नै नसकिने स्तरमा पुगिसकेको छ। 
–     देशको समग्र बाह्य कारोबारको भुक्तानी असन्तुलन भयावह हुँदैछ। 
–     विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पहिरो गइरहेको छ। 

बैंकिङ प्रणालीको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र तरलता संकट


–     तरलताको संकट भयावह हुँदैछ। 
–     बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धिको असर पनि अहिले देखिंँदै छ। 
–     बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिर गएको ऋण बैंकमा फर्केन। 
सरकारको वित्त व्यवस्थापनको अस्तव्यस्तता
–     यो सरकार आएदेखि नै सरकारी वित्त प्रणालीमा अनिश्चय र अन्योल सुरु भएको छ।
–     प्रदेशको वित्त स्थिति त्यस्तै निराशाजनक छ। 
–     सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू अस्तव्यस्त छन्। 

सरकारका असंगतिपूर्ण आर्थिक नीति
–    गठबन्धन सरकारका नीतिहरू संगतिपूर्ण छैनन्। 


सरकारले विकास साझेदारको विश्वास गुमाउँदै


–    सरकारले साख गुमाएको छ। 
अर्थप्रणाली गलत र अदृश्य तत्त्वको हातमा
–    यो सरकार भू–माफिया, काला–व्यापारी र तस्करहरको चंगुलमा फँसेको छ। 
–     सरकारकै संरक्षणमा हुन्डी फस्टायो। 
–     कर्मचारीतन्त्रलाई निहित स्वार्थ अनुकूल हिँडाइ चुनाव खर्च उठाउन सरकार लागिपरेको छ। 

व्यावसायिक क्षेत्रको सरकारमाथि विश्वास गुम्दै


–    निजी क्षेत्र यो सरकारबाट निराश छ। 
–    सरकारी निकायबीच नै समन्वय छैन। 
सम्पत्ति शुद्धीकरणको चपेटोमा सरकार
–    सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्दै छ। 
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल असम्भव
–    सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको हावादारी दाबी गरिरहेको छ। 
–    अहिले त वृद्धि होइन, देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त छ। 


गभर्नरमाथि निन्दनीय कारबाही


–    गभर्नरमाथिको पूर्वाग्रही कारबाही गैरकानुनी हुने रहेछ भन्नेमा कांग्रेसले कहिल्यै पनि चेतेन। 
–    अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले सर्वथा गलत निर्णय लिए।

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

तपाईंको मत

To Top