राजनीति

एमसीसीबारे एमालेले धारणा बनाएको छैन : नेता भट्टराई

भाद्र २७, 2078    न्युज कारखाना

काठमाडौं, २७ भदौ

नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले आफ्नो पार्टीले मिनिलियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसिसी) बारे अहिले कुनै धारणा नबनाएको बताएका छन् ।

उनले  सत्तासिन दलहरूले धारणा बनाएपछि आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने बताए । ‘हाम्रो पार्टीले अहिले एमसिसीको बारेमा कुनै धारणा बनाएको छैन ।  सरकारले एमसिसी ल्याउन खोजेको हो कि होइन ? सत्तासिनको धारणा दल एमसिसी बारे के छ भन्नेमा हामी बेखबर छौं । हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षी दलको हो,’ उनले भने । 

नेता भट्टराईले एमसिसी पारित गराउन सरकारलाई आफूहरूको आवश्यकत्ता नै नपर्ने दाबी गरे । एमसिसीबारे एमालेको अहिले पोजिसन तय नभएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता उदयशमशेर जबराले भने एमसिसीलाई पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले एमसिसी पारित गराउन संसद‍्भित्र र संसद्‍बाहिर रहेका सबै दलबीच सहमति गराउनुपर्ने बताए । उनले एमसिसी सहयोग अनुदान भएकोले यसले देशलाई फाइदा नै हुने बताए । 

नेता राणाले एमसिसी सहयोग लगभग ५० वटा देशले लिएको भन्दै तीमध्ये हाम्रो देशको जस्तै भूगोल भएको मंगोलियाले दुई पटक सहयोग लिइसकेको स्मरण गराए ।

अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कुरा गलत भएको उनको दाबी छ । ‘यो झुठो हो । एमसिसी इकोनोमिक सपोर्ट हो । अमेरिकी सेना नेपाल आउने भन्ने भ्रम फैलाइएको छ,’  उनले भने ।

पूर्वाधार विकास विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले एमसिसीमा भएका गलत प्रावधानहरू सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।

उनले एमसिसी सम्झौता गर्दासम्म नेपालको तर्फबाट पर्याप्त लापरबाही भएको बताए । ‘राष्ट्रिय हित के–के हुन ? भन्ने विषयमा लापरबाही भयो । अमेरिका नेपालमा ४०–५० वर्षदेखि विकासको सहयोगी हो । सम्झौतामा राजनीतिक र रणनीतिक प्रकृतिका शर्त छन्,’ उनले भने । उनले अहिलेसम्म ४६ देशमा एमसिसी सम्झौता भएको र तीमध्ये तीन/चार देशमा सम्झौता खारेज भएको स्मरण गराए ।

‘सम्झौतामा अमेरिकी कानुन लागु हुने कुरा लेखिएको छ । कम्प्याक्टको दफा ३.३ मा यो कुरा लेखिएको छ । वैदेशिक अनुदान कहिल्यै पनि फ्रि हुँदैन । चीनले पोखरा विमानस्थल बनायो, त्यहाँ उसले आफ्नै ठेकेदार राखेको छ । भारतले हुलाकी राजमार्ग बनाउँदा पनि त्यस्तै गरेको छ । यो सम्झौतामा अमेरिकी स्वार्थलाई बढावा दिने कुरा लेखिएको छ,’ उनले भने । 

उनले एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) को अंग हो कि होइन भन्ने प्रश्न नै गलत रहेको पनि सुनाए । ‘कुटनीतिमा देखिने र नदेखिने पाटा हुन्छन् । यो एमसिसीमा ९ वटा शर्त अनन्तकालसम्म रहने कुरा लेखिएको छ । ५.५ मा हेर्दा अमेरिकी हितभन्दा बाहिर हुनुहुँदैन भनिएको छ,’ उनले भने ।

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

तपाईंको मत

To Top