समाज

लकडाउन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई

असार ६, 2077    बुटवल पोस्ट

काठमाडौ, असार ६ । प्रदेश सरकारले जनसङ्ख्याको अनुपात र कोरोना भाइरस -कोभिड १९_ सङ्क्रमणका आधारमा कुनै क्षेत्र वा जिल्लाभर लागू हुनेगरी पूर्ण बन्दाबन्दी गर्न सक्नेभएको छ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थान केन्द्रको सिफारिसअनुसार सीसीएमसीको परामर्शमा प्रदेश सरकारले पूर्ण बन्दाबन्दी गर्नसक्ने निर्णय गरेको हो ।

सीसीएमसीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारका लागि प्रदेश सरकारमार्फत् विभिन्न पालिकाहरूलाई कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट ३५ करोड निकासा दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

त्यस्तै सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आमनागरिकलाई पुनः आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को शुक्रबार बसेको बैठकले बाहिर निस्किनुपर्दा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न र अनावश्यक भीडभाड नगर्न तथा भौतिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।

बैठकले सङ्क्रमण बढ्दै गएको र नयाँ आइसोलेसन र क्वारिन्टन बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कोभिड–१९ कोषबाट रु ३५ करोड प्रदेश सरकारमार्फत सम्बन्धित पालिकालाई दिने निकासा दिने निर्णय गरेको छ । सङ्क्रमण एकदमै बढ्दै गएपछि जोखिम मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक पर्दा सिङ्गो जिल्ला र खास पालिकालाई पूर्णरुपले सिलबन्दी गर्नसक्ने अख्तियारी प्रदेशलाई दिएको र त्यसको लागि सिसिएमसी केन्द्रको समन्वय गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । केन्द्रमा रहेका क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरको खानपिनलगायतका व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

तपाईंको मत

To Top