बिचार

अवको महिला आन्दोलन समानताका लागि

फागुन २५, 2076    सुनिता बराल

महिलाहरुको अधिकारका लागि संघर्ष थालनी गरेको १०५ वर्ष पुगिसक्दा आज पनि महिलाहरु अपहेलित भएर बाँच्नु परिरहेको अवस्था छ । घर, टोल, समाज हुँदै राज्य तहमै महिलालाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेर्ने काम भइरहेको छ । उनीहरु बलात्कार र घरेलु हिंसाका शिकार भइरहेका छन् । घाँस, दाउरा र चुल्हो चौकामा सीमित गरिनुका साथै महिलाहरु माथी अपमानित ढंगले गरिएको थिचोमिचो हटेको छैन ।

लामो समयदेखि महिलाहरुले संघर्ष गरे भने नेपालमा पनि ठूला ठूला राजनीतिक संघर्ष र परिवर्तनहरु पनि भए तर आजसम्म नेपालमा महिला उत्पीडिन भयावह अवस्था मै रहेको छ । महिला र पुरुष बराबरी भनिए पनि धेरै प्रकारका भेदभाव र असमानताहरु कायमै छन् ।

महिलाहरुमाथि असमानता मात्र होइन, सामाजिक असुरक्षा पनि उस्तै छ । आज पनि महिलाहरुमाथि बलात्कारका घट्नाहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । महिलालाई बोक्सीको आरोमा दुब्र्यवहार गर्ने कामहरु पनि भइ नै रहेका छन् । राजधानीमै किशोरीहरुमाथि तेजाव हाल्ने जस्ता जघन्य अपराधका घटना भएका छन् ।

महिलाहरुले संगठित रुपमा नै आवाज उठाउन थालेको वर्षौ वर्ष भए पनि अधिकार पाउन नसकेको अवस्थाकै बीच अन्तर्राष्ष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहेका छन् । नारी दिवसलाई दिवसको रुपमा मात्रै नभएर महिलाहरुले समान अधिकार प्राप्त गर्ने तहसम्म आजको दिनलाई लिन जरुरी देखिन्छ ।

सन् १९०६ मा सम्पन्न महिलाहरूको प्रथम अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनबाट कलारा जेट्किन सेक्रेटरी भइन् । त्यसपछि १९०८ मार्च ८ को दिन अमेरिकाको शिकागो शहरमा महिलाहरूले समान अधिकारको माग लिएर महिलाहरूले हड्ताल र विशाल जुलुश प्रदर्शन गरे । महिला हक अधिकारको माग गर्दै भएको सोही प्रारम्भिक आन्दोलनको स्मरण तथा महिला अधिकारको संघर्षको दिनका रुपमा ८ मार्चलाई महत्वपूर्ण दिनमा रुपमा मान्ने गरिएको छ ।

सन् १९१० मा कोपेनहेगेनमा महिलाहरूको द्वितीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जर्मनी माक्र्सवादी नेतृ क्लारा जेट्किनले ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्ताव राखिन् र त्यो प्रस्ताव पारित भए पछि सन् १९११ देखि विश्वभरिका महिलाहरूले ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउन थालेका हुन् । माक्र्सवादीहरुले सुरु गरे पनि यो दिवस संसारभरिका पुँजीवादी महिलाले समेत मनाउँछन् ।

नेपालमा महिलाहरुको उपस्थितिको तथ्यांक
नेपालको संबिधान दक्षिण एशिया कै उत्कृष्ट मध्यको एक महिला मैत्री मानिन्छ । तुलना गर्ने हो भने अन्य मुलुकका महिला भन्दा नेपाली महिला धेरै अघी छन, जागरुक छन । महिलाका लागी ३३ प्रतिशत आरक्षण गरेको छ भने उत्पिडित, दलित, आदिबासी जनजाती आदीको नाममा अझै आरक्षण बढाईएको छ । नेपालको संविधान को धारा ३८ ले महिला अधिकार को सुब्यबस्था गरेको छ । तीन तहको संरचना अन्तर्गत झाण्डै ४२ प्रतिशत महिला निर्बाचित छन, अझ भन्दा शाषनमा आसिन छन ।

निजामती किताबखानाको पुसको तथ्यांकअनुसार सचिवमा महिला ३ जना अर्थात ४.३४ प्रतिशत मात्रै छन् जबकी पुरुषको संख्या ६६ छ । सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतमा महिला १ हजार ८ सय ९५ छन, पुरुष १२ हजार ३ सय ४ छन । जिल्ला हाँक्ने ७७ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये महिला ८ जना छन् । ०६६ सालमा लागू भएको आरक्षण व्यवस्थाले महिला संख्या बढ्दै छ, सचिव–सहसचिवलगायत पदमा बढुवा भएर जाने भएकाले त्यहाँ पुग्न समय लाग्छ ।

०६३ को व्यवस्थापिका संसद्मा १२ महिला सांसद थिए , ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ६ सय १ सदस्यमध्ये १ सय ९७ अर्थात ३४ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए तर ०७० मा यो संख्या १ सय ७६ जना अर्थात २९ प्रतिशतमा झर्‍यो । यसका बाबजुद पनि यूएन वुमनको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार व्यवस्थापिका संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व हुने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल पहिलो स्थानमा रह्यो ।

०७४ को निर्वाचनपछि संघीय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत । स्थानीय तहको सन्दर्भमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुई महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र प्रमुख र उपप्रमुखमा एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले महिला संख्या बढाएको छ ।

पहिलो संविधानसभामा २४ मध्ये ८ वटा अर्थात् ३३ प्रतिशत समितिको नेतृत्व महिलाले पाए । अहिले संसदको विषयगततर्फ प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र दुवै सभाका संयुक्त २ गरी १६ मध्ये ९ समितिको नेृतत्व महिला अर्थात ५६ प्रतिशतले गरिरहेका छन । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा यसअघि ४ जना अर्थात् १६ प्रतिशत मात्रै महिला मन्त्री थिए ।

राज्यका मुख्य पाँच पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमध्ये एकमा मात्रै महिला छिन । ०७४ को निर्वाचन अघि यी मध्ये तीनमा महिला थिए । संसद्मा रहेका मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्वमै महिला सहभागिता कम छ ।

राजनीतिक दलमा महिला सहभागिता
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा दुई अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता सबै पुरुष छन् । नौ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जना र ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ७४ जना महिला छन्।

दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पुरुष छन, कोषाध्यक्ष पद मात्र महिलालाई दिइएको भए पनि ८४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा १७ जना महिला छन् । ७७ जिल्ला सभापतिमा महिला तीन जना मात्रै छन् ।

समाजवादीको ४ सय ३२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ५१ जना र ६ वटा पार्टी एकीकरण भएर बनेको राजपाको ७ सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ सय २४ जना महिला छन । संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भएपनि दलहरूले त्यो कार्यान्वयन गरेका छैनन ।

नौ वटा संवैधानिक आयोग अर्थात अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन, मानव अधिकार, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, समावेशी, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा चार जना मात्रै महिला आयुक्त छन, अध्यक्षसहित पुरुषको संख्या १८ जना छ ।

नेतृत्वमा पुग्न प्रतिस्पर्धा गर्ने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा बढी देखिन्छ । निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला संख्या उल्लेखनीय रहेको लोकसेवा आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा आयोगको परिक्षामा दरखास्त दिने महिला ५२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९६ हजार ७ सय थिए । आगामी १० वर्षभित्र निर्णायक भूमिकामा पुग्ने महिला कर्मचारीको सहभागिता उल्लेख्य हुनेछ  । यद्यपी, ०६३ को अन्तरिम संविधानमा ‘आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा महिलासहित विविधता कायम गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो, ०७२ को संविधानमा यसलाई कटौती गरिएको छ ।

राजनीतिमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ तर नीति–निर्माण तहमा उल्लेख्य उपस्थिति छैन । अब सवाल उठ्छ, के यो सबै प्राप्ति सन्तोषजनक मान्नु पर्ने हो र ? होईन, हुँदै होईन । कानुन र नियमले दिएका कतिपय अधिकार ब्यबहारले थिलथिलो पारेका छन ।
पितृसत्तात्मक सोचवारेमा यहाँ एउटा दृश्टान्त जोड्नु मैले उचित देखे ।

स्वर्गीय रबिन्द्र अधिकारी चुनाब क्षेत्रमा उहाँकी धर्मपत्नी विद्या भट्टराईले उपचुनाब जित्नु भयो । उहाँका प्रतिस्पर्धी काँग्रेस उम्मेदवारले जित पछि बधाई दिर्दैँ भन्नु भो– बधाई छ नानी । यो नेपाली समाजमा महिलालाई हेर्ने भद्दा दृष्टिकोणको लागी यो दृष्टान्त नै काफी छ । बराबर हैसियतमा चुनाब लडेर हारे पछि ब्यक्त त्यो शब्द महिला प्रति हेय भावले ब्यक्त थियो भन्ने देखिन्छ । अर्थात महिला दोश्रो दर्जा कै हुन भन्ने भावना र मानसिकतले गाँजेको देखिन्छ ।

अर्को उदाहरण हेरौं। 
महिला बालबालिका तथा जेस्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका बिभागको वेभसाईटमा २ तस्विर छन– महानिर्देशक र सूचना अधिकारीका । उहाँ ब्यक्ति प्रतिको विरोध होईन तर महिला कै विभागमा के एक जना महिला महानिर्देशक हुने क्षमता राख्दैनन ?

निर्वाचानमा हेरौ सबै गाँउपालिका र नगरापालिकाा सबै महिला ‘उप’ हुन मात्रै योग्य हुन ? यो ‘उप’ ले समाज अझै पनि महिला लाई प्रमुख पद मा स्विकार गर्न सक्दैन भन्ने देखाउछ । समाज अझै “लेडी डाक्टर, लेडी एड्भोकेट, लेडी सिईओ, लेडी मेयर, लेडी चिफ’ हुन्छ भन्ने पचाउन तयार छैन् ।

अबको महिला आन्दोलन अब त्यो ‘रूढ’ बनेर बसेको सोच बदल्ने, निगाहमा होईन र क्षमताले लड्ने स्थान सुरक्षित गर्नेतर्फ केन्द्रीत हुने छ, र, हुनै पर्दछ । यो बेमेल नितिगत, निर्णयगत तहमा ब्याप्त छ भने हरेक घरमा हुने विभेद, हेपाई, हिंसा र अपमानको कुरा त तुलना गरिसाध्य नै छैन ।

महिला आन्दोलनमा माक्र्सवादी दृष्टीकोण आवाश्यक
थुप्रै दिदीबहिनिले नेपाली महिला आन्दोलनलाई आजको उचाँईसम्म पुर्‍याउनु भएको छ । अझै पनि नेपालको महिला आन्दोलनले आफूलाई माक्र्सवादी महिला आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनले हुँदैन, नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता छ ।

किनभने, पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनले लड्न चाहिने वेला महिला बोलायो , लडे, मरे । त्यसपछि पुनः पार्टी वा समाजमा पितृसत्ता कायम ! यो पितृसत्ताको अबशेषको धङ्धनी हो, जस्ले चुनाब जितेका बिद्याहरुलाई ‘बधाई मानानीयज्यू होईन, बधाइ नानी’ भन्छ ।

यो दुर्भाग्य नियतभन्दा पनि पुरानो वैचारिक सीमाले निम्तिएको समस्या हो । त्यस समस्याको समाधान अब पनि व्यक्ति कोही सही भएर हल हुँदैन बरु नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन र नयाँ महिला आन्दोलनले विचार, संगठनात्मक प्रणाली र प्रतिनिधित्वको नयाँ अवधारणा नै तयार पार्न सक्नुपर्दछ । त्यसको एउटा आधारभूत सिद्धान्त यहाँ सारमा उल्लेख गर्न सकिन्छ, व्याख्या गर्न भ्याइन्न ।

त्यो के भने प्रतिनिधित्व केवल विचारको मात्र हुन सक्दछ, स्वार्थ र सरोकारको हुन सक्दैन ! यस नयाँ सिद्धान्तका आधारमा अब उप्रान्त महिलाको स्वार्थ र सरोकारको विषयमा महिलाले मात्र निर्णय गर्न पाउने संगठन, पार्टी र आन्दोलनको ढाँचा निर्माण गर्नुपर्दछ ।

आर्थिक पक्षमा सुधार
अहिलेको बैश्विक यूगमा महिलाले आफूलाई परिवर्तनको संबाहक मात्रै होईन, अग्रणी बनाउनै पर्छ । विश्वका धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुष बिच ठूलो बिभेदको अवस्था छ । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनितिक, प्रसाशनिकलगायतका सबै क्षेत्रमा पुरूषको तुलनामा महिलाको पँहुच न्यून रहेको छ । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको आधा भन्दा बढी ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलाहरू राज्यका हरेक पक्षमा पिछडिएका छन् ।

परम्परागत रूपमा जातपातको भेदभाव, चाँडो विबाह, छोराको महत्व जस्तामान्यताका कारणले महिलाको अवस्था विकसित हुन सकेको छैन । भिन्नताका कारण लैंगिक असमानता, साधन र स्रोतको अवसर आदीमा कमिका कारण महिलाहरूको स्तर निकै पछाडी छ ।

आत्मनिर्भर बनाउने तथा निर्णय प्रकृया सशक्त बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने शक्ति हो, आर्थिक शक्ति । नेपालमा महिलाको आर्थिक आवस्था त्यति राम्रो देखिदैन, सकेसम्म ‘डिपेण्डेन्सी’ मै राख्ने चेष्टा गरिएकै छ जो विस्तारै बदल्नै पर्दछ ।

सशक्तीकरणको सबालमा योगदान
अझै नजिकको गत स्थानिय चुनाबमा महिलालाई ‘उप’ मा थन्क्याए जस्तो गरी थन्काउदा न शसक्तिकरण प्राप्त हुने छ, न त महिलाले राजनितिमा आफ्नो क्षमता देखाउनै पाउने नै छन । जसरी देशको कानूनले महिला र पुरुषलाई बराबर देख्छ, त्यसै गरी राजनितिममा पनि महिलालाई सबै पद र पहुच मा ‘ईक्वेल इन अल’ भन्ने सिद्धान्त र नजरले हेरिनु र स्थान दिनै पर्दछ ।

वर्गीय समाज
समाज वर्गीय हुन्छ । जहाँ वर्ग हुन्छ त्यहा संघर्ष हुन्छ । वर्गसघंर्ष मानव जातिको प्रगतिको चुरो कुरा हो । दास युगमा दास र मालिकबीच संघर्ष भयो । दास र मालिकबीचको संघर्षको परिणाम स्वरुप दास व्यवस्थाको अन्त्य हुन पुग्यो र सामन्तवादी व्यवस्थाको सुरुवात भयो । हरेक व्यवस्था पुरानो व्यवस्था भन्दा प्रगतिशील हुन्छ । सामन्तवादी व्यवस्था पनि दास व्यवस्था भन्दा प्रगतिशील थियो ।

मानव जातिले आफ्नो प्रगतिका लागि हरेक युगमा संघर्ष गर्ने गरेका छन् । सामान्तवादी युगमा जमिनदार र किसानबीच संघर्ष भयो । फलस्वरुप पूजिवादी युगको प्रारम्भ भयो । पुँजीवादी युगमा पुजिपती र मजदुरबीच संघर्ष भयो र त्यो संघर्ष अझै जारी छ । संसारभर पुँजीवादी व्यवस्थाको विरुद्धमा र समाजवादी व्यवस्थाको पक्षमा करोडौं मानिसहरुले बलिदान गरिसकेका छन् । अन्ततः एकपछी अर्को अत्याचारी शासन ब्यबस्था ढल्दै गएको छ । नयाँ समाज ब्यबस्था निर्माण हुँदै आएको छ । हरेक पुरानो शासन व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँ समाज निर्माणको क्रम निरन्तर जारी छ । वर्गंघर्षको सम्पूर्ण इतिहासमा महिलाको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहदै आएको छ ।

महिलाहरू अन्यायपूर्ण समाजबाट मुक्त हुनका लागि भएका महान आन्दोलनमा अलग रहन सकेनन् । अब पनि रहनु हुन्न, त्यो समानाताका लागि, हकका लागी र पितृसत्तात्मक सोच बदल्नका लागी । संसारका हरेक दिदी बहिनिमा महिला दिवसको शुभकामना !
(लेखिका बराल अनेरास्वियुकी नेतृ हुन्।)

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

तपाईंको मत

To Top