समाज

आलम अपराध : मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि १२ वर्ष देखि गोप्य

कार्तिक २, 2076    बुटवल पोस्ट

रौतहटमा भएको बम विस्फोटमा परेका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा पोलिएको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य छ ।

लगत्तै घटनास्थलमा पुगेको आयोगको टोलीले तत्कालै प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, १२ वर्षसम्म पनि आयोगले प्रतिवेदन गोप्य राख्यो ।

यति जघन्य अपराधमा आयोगले सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई एकपटक पनि सचेत गराएन, अझ एउटा विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छैन ।

रौतहट घटनालगत्तै आयोगको संरक्षण तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वमा टोली खटिएको थियो । पीडितका आफन्त, घटनाबारे जान्ने–सुन्ने व्यक्ति, स्थानीय प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत तथा स्थानीय अस्पतालसमेत गएर घटनाबारे जानकारी लिइएको थियो ।

आयोगको निष्कर्ष के छ भनेर प्रतिवेदन माग्दा आयोगका अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन, त्यसैले दिनै मिल्दैन ।’ तैपनि स्रोतबाट नयाँ पत्रिकाले प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ भनेर आजको नयाँ पत्रिकामा किरण दाहालले खबर लेखेका छन्।

उजुरीमा दुईजनाको मृत्यु भएको यकिन गरिएको थियो भने अन्य कैयौँ हताहत तथा घाइते भएको भन्ने विषयलाई आधार बनाएर छानबिन गरिएको थियो,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घटनामा घाइते भएका भनिएका व्यक्तिहरूको पहिचान हुन सकेन, मृतक भनिएकाहरूको लास पनि नभेटिँदा घटना थप रहस्यमय बनेको छ । कति मानिसको मृत्यु भयो वा कति घाइते भए भन्ने यकिन तथ्य नभेटिएकाले अनुसन्धान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

टोलीले घटनामा मारिएका दुई नेपाली त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तरको घरमै गएर परिवारसँग सोधपुछ गरेको थियो । अफ्ताव आलमका भाइ महतावले चुनावी प्रयोजनका लागि लगेको बयान मृतकका आफन्तले दिएका थिए ।

अध्ययनका क्रममा केही शंकास्पद व्यक्तिले लगातार पिछासमेत गरेको भन्दै टोलीले घटना लुकाउने प्रयास भएको निष्कर्ष पनि निकालेको थियो ।

‘आयोगको टोलीलाई समेत अनुसन्धान प्रक्रियामा केही शंकास्पद व्यक्तिहरूले लगातार पिछा गरिरहेका कारण पनि सो रात घटना भएको हो र उनीहरू घटना लुकाउन भरपुर प्रयास गरिरहेका हुन् भन्नेमा टोली विश्वस्त छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि टोलीको थियो ।

घटनास्थल पुगेको मानवअधिकार आयोगको टोलीले पहिलो प्रश्न प्रहरीमाथि नै उठाएको छ । बम विस्फोटलगत्तै घटनास्थलतर्फ गएको भनिएको प्रहरीले घटनास्थल नै पहिचान गर्न नसक्नु तथा मृतक र घाइतेको पहिचान गर्न नसक्नुले प्रहरी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

‘ठूलो धमाका आवाजसहित विस्फोट भई गम्भीर प्रकृतिको घटना भएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा घटनाको गम्भीरता र प्रकृति हेर्दा प्रहरीले प्रभावकारी, निष्पक्ष र सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘घटनाको अविलम्ब सूक्ष्म अध्ययन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ तर, आयोगले सरकारलाई त्यस्तो सिफारिस अहिलेसम्म गरेको छैन ।

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

तपाईंको मत

To Top