अर्थ/बजार

एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय खारेज

भाद्र ९, 2076    बुटवल पोस्ट

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई एक हप्ताभित्र पूँजीगत लाभकर तिर्न ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण गर्दै एक हप्ताभित्र बुझाउन पत्रचार गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको ३ वैशाख खारेज गरेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई आफ्नो कारोबार र सेयरको खरिद बिक्री कारोबारको विवरण एवं सवुद प्रमाण पेश गर्न पर्याप्त मौका नदिई लाभकर निर्धारण गरेको न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासको ठहर छ ।

२०७६ वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर र आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ (१०) (क) ११७ (१) (ग) ११८, ११९ र १२० (क) बमोजिमको शुल्क एवं ब्याजसमेत लगाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । र, उक्त कर एक हप्ताभित्र बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले २०७५ माघ २३ गतेको फैसलामै एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको भन्दै एनसेलले पुँजीगत लाभकरबाट भने उन्मुक्ति नपाउने बताएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘शेयर खरीद-विक्रीको कारोबारमा त्यतिबेलाको बजार मूल्यको आधारमा नै ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कायम गरेको र सोलाई सर्वोच्च अदालतको मिति ०७५ माघ २३ गतेको आदेशले समेत मानेको तथ्यलाई दुबै पक्ष (एनसेल र ठूला करदाता कार्यालय) ले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।’

तर एनसेलले २०७५ माघ २३ पछिमात्रै पूँजीगत लाभकर आफूले तिर्नुपर्ने जानकारी पाएको भन्दै उसलाई आफ्नो कारोबार र सेयर स्वामित्वको कारोबारको विवरण र सवुद बुझाउन पर्याप्त समय दिनुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

‘त्यस समयमा पनि निवेदक एनसेल प्रालिलाई आफ्नो कारोबारको विवरण एवं उक्त सेयरको खरिद बिक्रीको कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण एवं सवुद प्रमाणहरु पेश गर्ने पर्यात मौका दिएको देखिदैन’ फैसलामा भनिएको छ ।

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

तपाईंको मत

To Top