अर्थ/बजार

मालपाेत कार्यालय बुटवलले जनतालाइ दिएकाे सास्ती , कस्ले हेर्ने? कस्ले अनुगमन गर्ने ? समस्या भए कस्ले समाधान गरि दिने हाे?

जेठ २३, 2076    बुटवल पोस्ट

- बुटवलकाे मालपाेतमा दैनिक ५०० बढि रजिस्ट्रेसन पासका लागि अाउने सेवाग्राहीलाई कार्यलयकाे याे गतिले कहिले अाउँछ पालाे ?

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भन्ने बितिकै पैसा खुवाएपछि मात्र काम गरिदिने थलो भनेर बुझ्छौं तर सरकारले बदलिँदो परिवेशमा धेरै परिवर्तन ल्याउनका लागि अघिल्लो वर्षदेखि अनलाइन फारम सुरु गरेकाे छ । सामान्य लेखपढ गर्न जानेका सेवाग्राहीले समेत आफैंले ती फारम भरेर सरकारको निर्धारित शुल्क तिरी जग्गा किनबेच गर्न सकुन् भनेर । तर बुटवल मालपाेत कार्यलय जाँदा त्यस्ताे अवस्था छैन । अधिल्लाे अवस्थामा बरु ५००/१००० रुपैयामै १ दिनमै काम गरिदिने ति कर्मचारीकाे भाउ १० गुणा भन्दा बढि बढेर दस हजार पुगेकाे छ, नत्र १५ दिन पछि मात्र पालाे अाउछ। सुचना नै टाँस गरि दिनमा ६० वटा भन्दा बढि टाेकन वितरण नगर्ने र ६० भन्दा बढि फाईलहरु फास्ट ट्रयाक विचाैलिया मार्फत १ दिनमै फत्ते हुन्छ । यसरी किन नियमित द्रुत सेवा किन दिन सकिएकाे छैन भन्ने प्रश्नकाे जवाफ बनिबनाउ छ, अनलाईन भए पछि कर्मचारी अभाव छ। यति बढि राजस्व अाउने ठाँउमा किन सुलभ र द्रुत सेवा दिन सकिदैन? दक्ष जनशक्ति करार मै राखेर भए पनि सेवा दिन सक्नु पर्ने हाे । तर त्यसाे गरिदैन किनकि खाई पल्केका कर्मचारीहरु द्रुत सेवा भएमा कमाई चाैपट हुने ध्याउन्नमा छन् । विचाैलिया मुक्त भने पनि उनिहरुकै बाेलवाला जताततै देखिन्छ ।

 

सरकारकाे नयाँ अनलाईन सिस्टम अनुसार लेखनदासकै सहयोगले अब काम गराउनु पर्छ भन्ने छैन । 'मालपाेत कार्यलय डिजिटाईज बने पछि काम फटाफट हुने र फटाफट भए पछि अाम्दानीकाे स्राेत ठप्प हुने त्रासकाे उपजले सरकारकाे अनलाईन प्रणालीलाई सकभर सपाेर्ट नगर्ने झन ढिला सुस्ती गर्ने काम भईरहेकाे कुरा सेवाग्राहिहरुले गुनासाे पाेख्छन् तर अाफुलाई बाध्यताका कारण १ दिनमै काम नसकि  भएकाे छैन के गर्ने नदिई भएन ' यस्ताे गुनासाे गर्ने प्रसस्त भेटिन्छन् भने कतिपय सेवाग्राहि अाज पालाे लगाए मेराे पास गर्ने पालाे १५ दिन पछि अाउने रे भन्दै बाहिरिएका भेटिन्छन् ।

यस्ताे परिवेसमा कसरी परिवर्तनकाे अाभास जनतालाई सरकारले दिन सक्छ? कसरी देश समृद्ध हुन्छ? कसरी नेपाली सुखि हुन्छन् ? कसरी देशमा सुसाशन छ भन्ने? के सबै तै चुप मै चुप गरेर बस्ने ? कुन सरकार (स्थानिय, प्रदेश वा संघ) ले हाे जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावकारी रुपमा सरल र द्रुत सेवा दिए नदिएकाे निगरानी गर्ने ? याे कार्यलयकाे यस खाले ढिलासुस्ती, घुसखाेरी  र जनतालाई दु:ख दिने परिपाटी उदाहरण मात्र हाे , जिल्लाका तमाम यस्ता खाले अड्डाहरु खुलेअाम जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान नगरि रहदाँ अनुगमन भएकाे छैन । जनतालाई दिने सेवामा अामुल परिवर्तन नगरे सम्म जनताले परिवर्तनकाे महसुस गर्न सक्दैनन् ।  अाखिर कहिले देखि जनताले परिवर्तनकाे महसुस गर्ने ?

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

तपाईंको मत

To Top